ZP Election 2025 | महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणुकांची वाट पाहत आहेत. विशेषतः मुंबईसह अन्य महापालिकांमध्ये निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्या असून, यामुळे स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे प्रशासकांच्या ताब्यात गेले आहे. मात्र आता या रखडलेल्या निवडणुकांना चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण ६ मे २०२५ रोजी या संदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्यानंतर निवडणुकांच्या तारखांबाबत स्पष्टता येऊ शकते.
ZP Election 2025 | निवडणूक यंत्रणा कार्यरत, BLO नियुक्त्या सुरू
लोकसभा निवडणुका जवळपास संपन्न झाल्यानंतर राज्य शासनाने महापालिका निवडणुकांच्या तयारीस गती दिली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची तयारी सुरू करताना प्रशासनाने मतदार याद्या सुधारण्याचे काम हाती घेतले आहे. यासाठी अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. BLO हे दोन मतदान केंद्रांच्या जबाबदारीसाठी जबाबदार असतात आणि मतदार यादीतील नावांची पडताळणी, नव्या नावांची नोंदणी, तसेच अपात्र नावांची वगळणी यासाठी ते मैदानात उतरतात.
ही BLO नेमणूक निवडणूक प्रक्रियेतील पहिली महत्त्वाची पायरी मानली जाते. त्यामुळे प्रशासनाची ही तयारी पाहता, निवडणुकीचा शंखनाद लवकरच होण्याची चिन्हं आहेत.
तीन वर्षांची प्रतीक्षा ( कायदेशीर अडथळ्यांमुळे निवडणुका रखडल्या )
मुंबई महापालिकेची निवडणूक शेवटची २०१७ मध्ये झाली होती. त्यानंतर २०२२ मध्ये पुन्हा निवडणुका होणार होत्या. परंतु कोरोना महामारी, त्यानंतर प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षणाचे राजकीय व कायदेशीर पेच, आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे निवडणुका वारंवार लांबणीवर टाकण्यात आल्या.
या काळात प्रशासकांमार्फत कारभार चालू राहिला असला, तरी निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत अनेक विकास कामे ठप्प झाली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकशाही व्यवस्थेला यामुळे फटका बसल्याचे चित्र आहे.
ZP Election 2025 | सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक सुनावणी
स्थानीय स्वराज्य संस्थांशी संबंधित अनेक याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. विशेषतः २०२२ मध्ये राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशामुळे प्रभाग रचनेत मोठे बदल करण्यात आले. यामध्ये सदस्य संख्या वाढवण्यात आली होती. त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात काही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकांवर आतापर्यंत चार वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. मात्र, ६ मे रोजी होणारी सुनावणी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. जर न्यायालयाने प्रभाग रचना व आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर स्पष्टता दिली, तर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
राजकीय पक्षांत हालचाल वाढली
मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका असून, तिचा अर्थसंकल्प अनेक छोट्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पाइतकाच मोठा असतो. त्यामुळे येथील निवडणूक ही केवळ स्थानिक पातळीची न राहता राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणालाही दिशा देणारी ठरते. यामुळे शिवसेना (उद्धव गट), शिवसेना (शिंदे गट), भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद व अजित गट) आदी पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने “मिशन महापालिका” हाती घेतले आहे, ज्यामध्ये मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या तीन प्रमुख महानगरांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्यांच्याविरोधात उद्धव ठाकरे गट देखील आपली संघटनात्मक ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
ZP Election 2025 | मतदार याद्या अद्ययावत करणे
मुंबईत सुमारे ७५ लाख मतदार आहेत. अशा मोठ्या मतदारसंख्येचे योग्य व्यवस्थापन आणि याद्यांचे अचूक अद्ययावतीकरण ही एक मोठी जबाबदारी आहे. यासाठी हजारो BLO कार्यरत झाले असून, त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि मदतीसाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. यात नवीन मतदारांची नोंदणी, मृत व्यक्तींची नावे वगळणे, स्थलांतरितांची माहिती मिळवणे, आणि चुकलेली नावे सुधारण्यावर भर दिला जात आहे.
ZP Election 2025 | निवडणुका केव्हा ?
६ मे २०२५ रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतर जर सर्व कायदेशीर अडथळ्यांना मार्ग मिळाला, तर निवडणुका जून किंवा जुलै २०२५ मध्ये घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. विशेषतः मुंबईसाठी २२७ प्रभागांची नवीन रचना आणि ओबीसी आरक्षणाचे अंतिम स्वरूप या दोन्ही गोष्टी या निवडणुकीच्या प्रक्रियेस निर्णायक ठरणार आहेत.
ZP Election 2025 | निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रतीक्षा तीन वर्षांहून अधिक काळ चालू आहे. या काळात कोरोनासारख्या जागतिक संकटांपासून ते न्यायालयीन व प्रशासकीय अडथळ्यांपर्यंत विविध कारणांमुळे निवडणुकांची प्रक्रिया सातत्याने लांबणीवर टाकली गेली. मात्र आता ६ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी ही या रखडलेल्या प्रक्रियेसाठी टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. न्यायालयाकडून जर स्पष्टता आली आणि प्रभाग रचना तसेच ओबीसी आरक्षणासंबंधी अंतिम निर्णय झाले, तर निवडणुकांचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता दाट आहे.
या निवडणुकांचा राजकीय महत्त्व खूप मोठा आहे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिका ही केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून नव्हे तर राजकीय ताकदीच्या दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या निवडणुकांमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम होतील. उद्धव ठाकरे गट, शिंदे गट, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस – सर्वच पक्षांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाने तयारीला जोर दिला असून, मतदारसंघातील कामकाज, प्रचारयोजना, मतदारांशी संपर्क आणि संघटनात्मक बळ वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
दुसरीकडे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरी सेवा व विकासकामांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. लोकशाही व्यवस्थेचा खरा अर्थ म्हणजे लोकांच्या थेट सहभागातून प्रशासन चालवणे. मात्र, प्रशासकांमार्फत चालवली जाणारी यंत्रणा ही हळूहळू लोकांपासून दुरावत जाते आणि उत्तरदायित्वही कमी होते. त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा, गरजा आणि तक्रारी याकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही. म्हणूनच, स्थानिक निवडणुकांचे लवकरात लवकर आयोजन होणे हे केवळ राजकीय नव्हे, तर प्रशासनिक आणि सामाजिक गरजही बनली आहे.
मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण, BLO नियुक्त्या आणि निवडणूक यंत्रणेतील हालचाली पाहता, राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग निवडणुकीसाठी तयारी करत आहेत हे स्पष्ट होते. परंतु प्रत्यक्ष निवडणूक केव्हा घेतली जाईल, हे ६ मे रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
एकंदरीत, ही निवडणूक प्रक्रिया ही महाराष्ट्रातील लोकशाही पुनर्संचयित करण्याचा एक ऐतिहासिक क्षण ठरू शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा लोकप्रतिनिधी येणे, हे लोकशाहीच्या बळकटीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेचे लक्ष आता पूर्णतः ६ मे रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागलेले आहे. यानंतरच खऱ्या अर्थाने निवडणुकांची घोडदौड सुरू होईल.
