केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26: करदात्यांसाठी काय आहे मोठं बदल?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करतांना करप्रणालीतील मोठे बदल जाहीर केले. त्यामध्ये मुख्य आकर्षण म्हणजे १२ लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर करमुक्तीची घोषणा. यामुळे देशातील सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तथापि, या घोषणांवर विरोधकांच्या तिखट प्रतिक्रिया देखील आल्या आहेत. चला, त्याचा सखोल आढावा घेऊया.
Union Budget 2025 Live Updates १२ लाखांपर्यंतचा उत्पन्न करमुक्त: बदलाची प्रक्रिया
निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केले की, १२ लाख रुपये पर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होईल. यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, पण याच्यात एक गुपित आहे. जरी १२ लाखांपर्यंतचा उत्पन्न करमुक्त असेल तरी, १२ लाख ८० हजार रुपयांवरील उत्पन्नावर कर लागू होईल.
करदात्यांना ४ लाख ते ८ लाख पर्यंत ५% कर, ८ लाख ते १२ लाख पर्यंत १०% कर आणि १२ लाख ८० हजारांवरील उत्पन्नावर १५% कर आकारला जाईल. तथापि, या सर्व स्लॅब्जमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन लागू होईल, ज्यामुळे प्रत्यक्षात कराचे दर कमी होऊ शकतात.
महाराष्ट्रासाठी जाहीर केलेले महत्त्वाचे प्रकल्प
महाराष्ट्रासाठी देखील अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर केला गेला आहे. त्यात प्रमुख प्रकल्प अशी काही उदाहरणे:
- मुंबई मेट्रो: १,२५५.०६ कोटी रुपये
- पुणे मेट्रो: ६९९.१३ कोटी रुपये
- मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे: ४,००४.३१ कोटी रुपये
- महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्प: ६८३.५१ कोटी रुपये
- मुळा-मुठा नदी संवर्धन: २२९.९४ कोटी रुपये
हे प्रकल्प महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करतील आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करतील.
विरोधकांच्या टीका: राजकीय गणित?
विरोधकांनी या अर्थसंकल्पाच्या मागे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे राजकीय गणित असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ‘१२ लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्न’ आणि त्यावरचे स्लॅब्स हे दिल्लीतील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी करण्यात आले आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, जरी करमुक्तीची घोषणा केली असली तरी, स्लॅब्स जाहीर करतांना तेथे कर लागू होईल.
द्रमुकचे खासदार दयानिधी मारन यांनी यावर म्हटले की, “आपण करमुक्त घोषित केले तरी, प्रत्यक्षात कराच्या स्लॅब्समध्ये केलेले बदल म्हणजे कर आहेच.” यावर अधिक सुस्पष्टता मिळाल्यावरच सर्व प्रश्नांचे उत्तर मिळेल.
करदात्यांवरील परिणाम: किती फायदा होईल?
नवीन करप्रणालीत केलेले बदल सामान्य करदात्यांना आर्थिक दिलासा देतील. जर एक सामान्य करदात्याचे उत्पन्न १२ लाख रुपये असेल, तर त्याला ८०,000 रुपयांचा कर कमी भरण्याची शक्यता आहे. यामुळे त्याच्या कराची १००% सूट मिळू शकते.
दुसरीकडे, १८ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्याला ७०,000 रुपयांची कर सूट मिळू शकते, तर २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १,१०,000 रुपयांची सूट मिळू शकते.
हे सर्व बदल अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम करतील. यामुळे बाजारपेठेतील मागणी वाढण्याची शक्यता आहे, आणि अर्थव्यवस्थेत चांगला टाकाऊ पैसा येईल.
Union Budget 2025 Live Updates समारोप
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये जाहीर केलेल्या करप्रणालीतील बदल सर्व करदात्यांसाठी एक मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतात. १२ लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर करमुक्ती, विविध प्रकल्पांसाठी निधी आणि महाराष्ट्रासाठी जाहीर केलेली मोठ्या प्रमाणावर निधी ही सर्व बाबी सकारात्मक ठरू शकतात. तथापि, विरोधकांची प्रतिक्रिया आणि या बदलांचा जास्त प्रभाव कसा पडेल, हे पुढे जाणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.
यातले तुमचं मत काय?
तुम्हाला काय वाटतं? या अर्थसंकल्पातील बदल तुम्हाला फायदेशीर ठरतील का? आपल्या विचारांची देवाणघेवाण करा आणि आम्हाला कळवा!
