Tax Free Electric Vehicles | तुम्ही सुद्धा इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत आहात का..? जर तुम्ही विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक नवीन आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे. येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्र मधील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी झाल्याचे मोठ्या प्रमाणात दिसून येऊ शकते. याचे कारण असे की इलेक्ट्रिक वाहने टॅक्स फ्री करण्यासंदर्भात सरकारने नवीन संकेत दिलेले आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी अलीकडे महाराष्ट्रात त्याचप्रमाणे देशामध्ये वाढलेली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे अनेक जण प्राधान्य दाखवत असल्याचे दिसत आहे. पर्यावरण करिता सुद्धा इलेक्ट्रिक वाणी फायद्याचे असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सरकारद्वारे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिलेले दिसत आहे.
राज्य सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्याचे कारण म्हणजे इंधनाच्या वाढत असणाऱ्या किमती आणि त्यामुळे होणारा पर्यावरणाला दुष्परिणामांचा विचार केला गेला आहे. त्याचा विचार करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्याद्वारे एक मोठी घोषणा करण्यात आलेली आहे.
Tax Free Electric Vehicles | इलेक्ट्रिक वाहनावरील कर पूर्णपणे माफ
विधान परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री महोदय यांनी इलेक्ट्रिक वाहनावरील कर माफ करण्याचा निर्णय विधान परिषदेमध्ये मोठी घोषणा करत केलेला आहे. महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहने टॅक्स फ्री करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला गेलेला आहे. आता आपण सरकारने कोणता निर्णय घेतला. आणि त्या निर्णयाचा काय फायदा होईल हे पाहणार आहोत.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहन बद्दल प्रश्न विधिमंडळाच्या सभागृहात पर्यावरणाविषयी चर्चा सुरू असताना उपस्थित केलेला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रामध्ये इलेक्ट्रिक वाहने टॅक्स फ्री करणार असल्याचे आहे.
Tax Free Electric Vehicles | प्रदूषण कमी होण्यास मदत
सध्या 6% कर 30 लाख पर्यंतच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर लावला जात आहे. परंतु हा कर पूर्णपणे माफ करत मागे घेतला जाणार असल्याचे सांगितले गेलेले आहे. प्रदूषण कमी करण्याकरिता राज्यातील सर्व नागरिकांनी कधी कधी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करावी यासाठी राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याकरिता सरकार प्रयत्न करत आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याकरिता यापूर्वी सरकारकडून अनुदान देण्यात येत होते. परंतु आता कर माफ केल्यामुळे नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यांमधील सरकारी कार्यालयांमध्ये वापरली जाणारी वाहने आणि मंत्र्यांची पोहणे हे सुद्धा इलेक्ट्रिक असणार आहेत. अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली आहे.
Tax Free Electric Vehicles | इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढणार आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी वाढेल आणि उपयोग सुद्धा वाढेल. त्यामुळे पर्यावरण पूरक वाहतुकीला चालना मिळणार आहे. अशा प्रकारचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. राज्य सरकार द्वारे घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री भविष्यात मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्याचबरोबर प्रदूषण आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर याकरिता महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य शासनाचा या नवीन निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. रमेश सरकारद्वारे विधिमंडळात सांगितल्याप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहने टॅक्स फ्री केल्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल व वाहनांचा खप मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्यांना या निर्णयाचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. कमीत कमी किमतीमध्ये वान खरेदी करता येणार आहे.
Tax Free Electric Vehicles | निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना करमुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होणार असून, अधिकाधिक नागरिक पर्यावरणपूरक पर्याय निवडण्यास प्रवृत्त होतील.
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांकडे नागरिकांचा कल वाढत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. यापूर्वीही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी अनुदान दिले जात होते, मात्र करमाफीमुळे नागरिकांना अधिक फायदा होणार आहे.
राज्यातील सरकारी कार्यालये आणि मंत्र्यांची वाहने देखील इलेक्ट्रिक असणार असल्याने सरकारी पातळीवरही याला मोठा पाठिंबा मिळेल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीत मोठी वाढ होईल आणि राज्य पर्यावरणपूरक वाहन धोरणात आघाडीवर राहील.
एकूणच, हा निर्णय भविष्यातील हरित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणारा असून, प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि इंधन खर्च वाचवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील नागरिक आणि पर्यावरण दोघांनाही या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल.
