मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समितीच्या कार्यालयाची गोंधळजनक स्थिती: सरकारची गंभीर भूमिका काय?
मंत्रीमंडळाच्या विस्तारानंतर, महाराष्ट्रातील राजकारणात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. सातव्या मजल्यावर असलेल्या ७२०, ७२१, आणि ७२२ क्रमांकाच्या दालनावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि भाजपच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांना बसण्याची जागा देण्यात आली आहे. या दालनावर पूर्वी शिंदे समितीचे कार्यालय होते, ज्यामुळे एक नवीन प्रश्न निर्माण झाला आहे: मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीचे कार्य कसे चालेल, जर त्यांना कार्यालयच नसेल?
Shinde Committee Working For Maratha Reservation शिंदे समिती आणि त्याचे कार्य
मराठा आरक्षणासाठी सरकारने २०१८ मध्ये शिंदे समिती नियुक्त केली होती. या समितीला ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज आणि नोंदी तपासण्यासाठी एक महत्त्वाची भूमिका दिली गेली. समितीने एक कोटी ७२ लाख दस्तऐवज तपासले आणि ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी सापडल्या. यावर आधारित शिंदे समितीने आपले दोन अहवाल देखील सरकारला सादर केले. परंतु, सरकारने समितीला अतिरिक्त मुदतवाढ दिली असून, या कामाचा महत्त्वपूर्ण भाग अजूनही बाकी आहे.
Shinde Committee Working For Maratha Reservation कार्यालयाचा प्रश्न
मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर, शिंदे समितीचे कार्यालय मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावरून हलवले गेले आहे, आणि त्या जागेवर आता इंद्रनील नाईक आणि मेघना बोर्डीकर यांना दालन देण्यात आले आहे. या जागेवर असलेल्या शिंदे समितीच्या कार्यालयाच्या हलवण्यामुळे, एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे: “मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समितीचे काम कसे चालणार?” कार्यालयाची व्यवस्था नसल्यामुळे समितीचे काम प्रभावित होणार आहे, हे निश्चित आहे.
Shinde Committee Working For Maratha Reservation सरकारची भूमिका
आता सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. शिंदे समितीला अजून एक दालन मिळेल, अशी चर्चा सुरु आहे, पण ते दालन मंत्रालयातच असेल का किंवा बाहेर असेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. जोपर्यंत समितीला एक ठराविक कार्यालय उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत तिचे कामकाज सुरू होणार नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या समितीला आवश्यक असलेल्या सुविधांची तातडीने व्यवस्था केली पाहिजे, हे सरकारने लक्षात घ्यावे.
मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका:
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केले होते आणि त्यांनी ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी राज्यभर चर्चेचा विषय बनली होती. जरांगे पाटील यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने मराठा समाजाला योग्य आरक्षण देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी आणि शिंदे समितीला आवश्यक सुविधा आणि कार्यालय द्यावे.
Shinde Committee Working For Maratha Reservation भविष्याची दिशा:
शिंदे समितीच्या कार्यालयाच्या गोंधळामुळे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणी सरकारची भूमिका गंभीरतेने पाहिली जात आहे. समितीचे कार्य सुरळीत सुरू होण्यासाठी कार्यालयाची आवश्यकता आहे, आणि यासाठी सरकारने योग्य निर्णय घेतला पाहिजे. याचबरोबर, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर असलेली राजकीय असमाधानता देखील लक्षात घेतली पाहिजे, कारण या मुद्द्यावर असंतोष वाढत चालला आहे.
निष्कर्ष:
मंत्रीमंडळ विस्तारानंतर शिंदे समितीच्या कार्यालयाच्या स्थानावर असलेली गोंधळजनक स्थिती आणि सरकारच्या भूमिकेवर उपस्थित झालेले प्रश्न गंभीर आहेत. मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समितीला तातडीने कार्यालय मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. जर हे काम त्वरित सुरू झाले, तर यामुळे राज्यभरातील मराठा समाजाचे विश्वास वाढेल आणि सरकारची भूमिकाही अधिक स्पष्ट होईल.
