Maharashtra Schools | महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत एक महत्त्वाचा आणि पालकांसाठी दिलासा देणारा निर्णय नुकताच जाहीर झाला आहे. इयत्ता 1 ली ते 5 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला असून, यामुळे हजारो पालक आणि शिक्षकांना हायसे वाटले आहे.
काय घडले नेमके ?
2025-26 या नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने काही आठवड्यांपूर्वी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा शिकवणे बंधनकारक असणार होते.
हा निर्णय घेतल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रातील विविध संघटनांनी, पालकांनी तसेच राजकीय पक्षांनी या धोरणावर टीका केली. राज्याच्या विविध भागांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या, आणि हा मुद्दा एक सामाजिक व शैक्षणिक चर्चेचा विषय बनला.
Maharashtra Schools | समाजाचा दबाव आणि सरकारचा निर्णय
हिंदी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला पुनर्विचार करावा लागला. 18 जून 2025 रोजी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी अधिकृतपणे घोषणा केली की, सरकारने हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
हे धोरण नवीन शासन निर्णयाद्वारे (GR) रद्द करण्यात आले असून, नव्याने निश्चित करण्यात आलेल्या धोरणानुसार हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवण्यास मोकळीक देण्यात आली आहे. पण ती आता बंधनकारक राहणार नाही.
Maharashtra Schools | नवीन शिक्षण धोरण: काय असणार बदल?
शालेय अभ्यासक्रमामध्ये भाषेच्या संदर्भात खालील प्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत:
1 ली ते 5 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी:
- हिंदी भाषा अनिवार्य राहणार नाही.
- तृतीय भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय उपलब्ध राहील.
- हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषा देखील निवडता येणार आहेत. या भाषांमध्ये:
- संस्कृत
- उर्दू
- गुजराती
- बंगाली
- पर्यायी भाषा शिकवण्यासाठी संबंधित वर्गात किमान 20 विद्यार्थ्यांची निवड आणि मागणी आवश्यक आहे.
- मराठी ही भाषा सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये अनिवार्य राहणार आहे.
- इंग्रजी व माध्यम भाषा (जसे की मराठी, इंग्रजी, उर्दू इत्यादी) पूर्ववत सुरूच राहतील.
शाळा कधी सुरू झाल्या ?
महाराष्ट्रातील सुमारे 25 जिल्ह्यांमध्ये 16 जून 2025 पासून शाळा सुरू झाल्या आहेत, तर विदर्भातील उर्वरित 11 जिल्ह्यांमध्ये 23 जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत.
शिक्षणवर्षाच्या सुरुवातीलाच या प्रकारचा निर्णय घेण्यात आलेला असावा, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली होती. मात्र, सरकारकडून प्रतिक्रिया येईपर्यंत शाळा सुरू होऊन दोन दिवस झाले होते.
नव्या निर्णयाचे स्वागत
शिक्षण तज्ज्ञ, शिक्षक संघटना, व पालक मंडळींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अनेकांनी सोशल मिडियावर आपले समाधान व्यक्त करताना लिहिले की, “राज्य शासनाने भाषा निवडीचा अधिकार पालक व विद्यार्थ्यांकडे सोपवून योग्य पाऊल उचलले आहे.”
मराठी भाषा, संस्कृती, आणि मातृभाषेच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे अनेक शिक्षण कार्यकर्ते मानतात.
का झाला विरोध हिंदी सक्तीला ?
- स्थानिक भाषांची उपेक्षा होण्याची भीती: मराठी भाषिक नागरिकांनी हिंदी सक्तीमुळे मराठी भाषेचे स्थान डळमळीत होईल, अशी भीती व्यक्त केली.
- पालकांचा भार वाढला असता: आधीच तीन विषय शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर चौथ्या भाषेचा ताण येऊ शकला असता.
- राजकीय आणि सांस्कृतिक संवेदनशीलता: महाराष्ट्रात स्थानिक अस्मिता व भाषिक स्वाभिमानाला महत्त्व दिले जाते.
Maharashtra Schools | शासन निर्णयातील ठळक बाबी
- हिंदी ऐच्छिक तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाईल.
- पर्यायी भाषांसाठी कमीतकमी 20 विद्यार्थ्यांची मागणी आवश्यक आहे.
- मराठी भाषा सर्व माध्यमात अनिवार्य ठेवली जाईल.
- नवीन धोरणाची अंमलबजावणी शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत होईल.
- राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार 6 वी ते 10 वी साठी भाषेचे धोरण वेगळे तयार करण्यात आले आहे.
पालकांनी काय लक्षात घ्यावे ?
- आपल्या मुलाच्या शाळेमध्ये कोणती तृतीय भाषा शिकवली जाते याची माहिती घ्या.
- जर तुम्हाला हिंदीऐवजी दुसरी भाषा हवी असेल, तर शाळेशी संपर्क साधा.
- 20 किंवा अधिक पालकांची एकत्रित मागणी असल्यास पर्यायी भाषा शिकवली जाऊ शकते.
- मुलांचे भाषा शिक्षण हे आनंददायक आणि तणावमुक्त राहण्यासाठी पालकांनी देखील सहकार्य करावे.
Maharashtra Schools | निष्कर्ष
महाराष्ट्र राज्य शासनाने वेळेवर घेतलेला हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेचं उदाहरण ठरतो. समाजातील विविध घटकांनी व्यक्त केलेल्या भावना आणि तक्रारी यांचा विचार करून सरकारने लोकाभिमुख निर्णय घेतला.
हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून उठलेली वादळे आता शांत झाली आहेत आणि विद्यार्थ्यांना अधिक समजूतदार, सुसंगत आणि संस्कृतिपूर्ण शैक्षणिक वातावरणात शिकण्याची संधी मिळणार आहे.
मुलांच्या भाषिक विकासात स्वतःची मातृभाषा, सामाजिक गरज, आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचा समतोल साधणे हे शैक्षणिक धोरणाचं अंतिम उद्दिष्ट असावं, आणि हा निर्णय त्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.
