Crop Insurance News | महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी पीक विमा योजनेमध्ये होणारा गैरव्यवहार थांबविण्याकरिता सरकारला काहीतरी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत अशी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितलेले आहे.
पिक विमा योजना ही पूर्वी एक रुपया मध्ये मिळत होती. आत्ता पिक विमा योजना करिता ₹100 मोजावे लागणार असा प्रश्न पत्रकारांनी माणिकराव कोकाटे यांना विचारल्यावर त्यांनी असे सांगितले की ” पिक विमा योजना ही यशस्वी झाली पाहिजे आणि योग्य त्या शेतकऱ्याला पीक विम्याचा लाभ मिळाला पाहिजे. ” त्याचबरोबर ते पुढे असे म्हणाले की या योजनेचे ” फायदे, तोटे आणि चांगले वाईट अनुभव हे सरकारच्या पाठीशी आहेत. सरकारला पिक विमा बंद करायचा नाही. पण पिक विमा मध्ये असलेले काही गैरप्रकार थांबविण्याकरिता सरकारला काही निर्णय घ्यावे लागतात. आणि कोणते निर्णय घ्यावे लागणार यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्यांच्यासोबत बसून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. परंतु पिक विमा हा बंद होणार नाही” यापुढे माणिकराव कोकाटे असे म्हणाले की ” तसा विचार केला तर भिकारी सुद्धा ₹1 घेत नाही. आणि आम्ही गव्हर्मेंट ₹1 मध्ये विमा देतो. त्याचा गैर फायदा घेण्याचा लोकांनी प्रयत्न केला आणि त्यामध्ये एक गैरप्रकार असा म्हणजे इतर राज्यातील लोकांनी पिक विमा करिता ऑनलाईन अर्ज दाखल केले. त्यामुळे अर्ज खूप मोठ्या प्रमाणात साचले. आम्हाला सुरुवातीला वाटले पिक विमा खूपच चांगली आहे. परंतु प्रत्यक्षात चौकशी केल्यावर आम्हाला समजले की आम्ही 4 लाख अर्ज नामंजूर केलेले आहेत. यामुळे सरकार कोठे अडचणीत आलेले नाही परंतु अशा प्रकारे जर लोक अर्ज भरत असतील तर कुठेतरी सीएससी केंद्र वाले हे सगळे उद्योग करत असावे असा माझा अंदाज आहे. त्याचीही चौकशी सुरू आहे. त्याच्यावर काही लोकांना कारवाई करायला सांगितलेली आहे. परंतु त्याच्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सुधारणा काय काय करायचे आणि कशा प्रकारे करायचे हे मुख्यमंत्री महोदय मुख्यमंत्री बोलल्यानंतर ठरवेल. ” असे माणिकराव कोकाटे म्हणाले. यापुढे पत्रकारांनी असे विचारले गेले विमा कंपन्यांना सरकारला निकष द्यावे लागणार आहे का ? त्यावर बोलताना माणिकराव कोकाटे असे म्हणाले की ” सरकार शेतकऱ्यांसाठी पैसे खर्च करत आहे. आणि ते शेतकऱ्यांना मिळत नाही. आणि ज्या काही कंपन्या यामध्ये आहेत त्या सुद्धा लुटमार करत आहेत. आणि बरीच लोकं गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. एवढे पैसे थांबवून त्यामध्ये दुसरा काय विचार करता येऊ शकतो का तो विचार या ठिकाणी राज्य सरकार करेल” पत्रकारांनी असे विचारले की जे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत त्यांना एक रुपया मध्ये पिक विमा देण्यात येईल का ? यावर माणिकराव असे म्हणाले की ” असं नाही करता येणार , अल्पभूधारक शेतकऱ्याला एक रुपया आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्याला ₹100 असं करता येणार नाही. शेतकऱ्याला सरसकट सर्वांना समान पिक विम्याची रक्कम द्यावी लागणार आहे. फार झालं तर पीक पद्धतीनुसार या ठिकाणी विमा डिसाईड करण्यात येईल. एका शेतकरी ला एक किंमत तुला दुसऱ्या शेतकऱ्याला दुसरी किंमत अशा प्रकारचा विचार करणे बरोबर नाही. ” यापुढे पत्रकारांनी विचारले की बर्‍याच वेळेला ग्रामीण भागातील अधिकारी सतर्क असतात परंतु आता त्यांचे फोन लागत नाही. यावर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी असे उत्तर दिले की ” यासंदर्भात आम्ही कृषी खात्याने असा निर्णय घेतलेला आहे की एका सिरीयल मध्ये सर्वांना नंबर द्यायचे आणि हे नंबर कोणत्याही व्यक्तीला जाणार नाही. ते नंबर त्या पदावर जातील. म्हणजे कृषी सहाय्यक पद आहे. तालुका कृषी सहाय्यक अधिकारी, इन्स्पेक्टर, जिल्हा कृषी अधिकारी, सचिव अगदी मंत्री महोदय पर्यंत ते शेवटच्या अधिकाऱ्यापर्यंत नंबरिंग देण्यात येईल. आणि त्या पदानुसार नंबरिंग देण्यात येईल. कोणत्याही व्यक्तीला नावा प्रमाणे नंबरिंग देण्यात येणार नाही. त्यासाठी प्रयत्न कृषी विभाग करत आहे. उदाहरणार्थ माननीय कृषी मंत्री त्यामध्ये कृषी मंत्री कोण आहे माहित नाही. उद्या कृषिमंत्री कोण असेल हे माहीत नाही. जसजसे कृषिमंत्री बद्दल त्यांना तोच मोबाईल नंबर कायम राहील. ” असे माणिकराव कोकाटे म्हणाले.
