महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी एक मोठा लाभदायक ठरलेली “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना आता चर्चेचा विषय बनली आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकत्याच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर या योजनेच्या नवीन निकषांची माहिती दिली आहे. या नव्या निकषांनुसार, या योजनेतून पाच लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
Ladki Bahin Yojana New Update मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलै २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. योजनेत महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट खात्यात दिले जात होते. आतापर्यंत या योजनेचे सात हप्ते वितरण केले गेले आहे, आणि फेब्रुवारी महिन्याचा हप्ता लवकरच देण्यात येणार आहे.
Ladki Bahin Yojana New Update बदललेले निकष आणि अपात्रता
आदिती तटकरे यांच्या पोस्टनुसार, २८ जून २०२४ व ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, काही महिलांना “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेतून वगळण्यात आले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या महिलांचे आर्थिक किंवा सामाजिक परिस्थिती संबंधित निकषांच्या अंतर्गत अपात्र ठरणे.
कोणत्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही?
- संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी महिलां: या योजनेच्या माध्यमातून २,३०,००० महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
- वय ६५ पेक्षा जास्त असलेल्या महिलां: १,१०,००० महिलांना योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
- चारचाकी गाडी असलेल्या कुटुंबातील महिलां: ज्यांच्या कुटुंबात चारचाकी गाडी आहे, त्यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
- नमोशक्ती योजनेचे लाभार्थी: या योजनेच्या अंतर्गत १,६०,००० महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
- स्वेच्छेने नावे मागे घेतलेल्या महिलां: काही महिलांनी योजनेतून आपले नाव मागे घेतल्यामुळे त्यांनाही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
योजनेची आर्थिक ताण
विधानसभा निवडणुकांपूर्वी जाहीर केलेल्या अनेक योजनांचा सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येत होता. विरोधकांनी यावर टीका केली होती की, इतर योजनांच्या निधीमध्ये कपात केली जात आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर, “शिवभोजन थाळी” आणि “आनंदाचा शिधा” या दोन योजनांचा थांबा घेण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांना एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार देत असताना, याच्या बदललेल्या निकषांमुळे काही महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. हे निर्णय सरकारच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाचा भाग असू शकतात, परंतु या बदलांच्या प्रभावामुळे अनेक महिलांवर परिणाम होणार आहे.
योजना व तिच्या निकषांबद्दल असलेली चर्चा हे दर्शवते की, शासन स्तरावर निर्णय घेतले जात आहेत जे आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोनातून अधिक समर्पक आहेत. योजनेचा फायदा मिळणाऱ्यांसाठी ही एक मोठी मदत असून, सरकारने या योजना लागू करताना महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
